भारत सरकार ने जारी किया पेंशन लागू करने का आदेश, 86000 ग्रामीण बैंक कर्मी व 30000 सेवानिवृत्तो में ख़ुशी की लहर !

            
regional-rural-banks-nabard-airrbea-pension-scheme-supreme-court-decision

 दो दशक की लम्बी कानूनी लड़ाई और इन्तजार  के बाद आखिरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों को अपना हक़ मिल ही गया, आज भारत सरकार ने नाबार्ड को ग्रामीण बैंको में भी  "बैंकिंग पेंशन स्कीम 1993" लागू करने के निर्देश दे दिए हैं. भारत सरकार ने उक्त आदेश शीर्ष अदालत के 25 अप्रैल 2018 को दिए निर्णय के अनुपालन में दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर, 2012 - की केंद्र सरकार की SLP (विशेष अनुमति याचिका) को ख़ारिज करते हुए, 3 महीने के भीतर, ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए भी, राष्ट्रीयकृत बैंको के समान पेंशन सुविधा लागू करने के निर्देश दिए थे. 
     जैसा की हमनें पहले ही बताया था की वित्त मंत्री ने शुक्रवार को ही इस सम्बन्ध में अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, आज दिल्ली में बैंकिंग सचिव और नाबार्ड अधिकारियों की बैठक सिर्फ एक औपचारिकता मात्र थी, इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर निर्णय पहले ही लिया जा चूका था. 
    सरकार ने नाबार्ड को जो आदेश दिया है, उसके अनुसार, सरकार ने 2011 में आये कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय, तथा इसी सम्बन्ध में शीर्ष अदालत के 25 अप्रैल 2018 के निर्णय के अनुसार, ''बैंकिंग पेंशन स्कीम 1993'' लागू करने तथा बदली परिस्थितयों में कर्मचारियों की सहमति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन  करने के निर्देश दिए हैं. भारत सरकार के इसी आदेश के साथ ग्रामीण बैंको के 30000 रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता साफ़ हो चूका है. 

दो दशक लम्बी कानूनी लड़ाई

    ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 2003 से पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकारें लगातार पेंशन लागू करने से  इंकार कर रही थी, पेंशन लागू ना करने के पीछे सरकार का प्रमुख तर्क ग्रामीण बैंकों को घाटे में होना बताया गया  था, लेकिन RBI फाइनेंसियल ईयर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 56 में से 49 ग्रामीण बैंक प्रॉफिट में थे,
regional-rural-banks-nabard-airrbea-pension-scheme-supreme-court-decision
www.rrbnews.in
जिससे सरकार का यह तर्क भी निरर्थक हो गया. ग्रामीण बैंको की सबसे मजबूत व् बड़ी यूनियन अरेबिया लगातार इस लड़ाई को कोर्ट के अंदर और बाहर मज़बूती से लड़ रही थी, जिसके सुखद परिणाम आज सभी ग्रामीण बैंक कर्मियों को मिले हैं. नेशनल फेडरशनं आफ आरआरबी ऑफिसर्स (आल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन) के अद्द्यक्ष सगुण शुक्ल ने अपने सन्देश में कहा, की सरकार के  फैसले से 86000 हज़ार स्टाफ और
      जबकि ग्रामीण बैंक कर्मियों के वकील ने केंद्र की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था, की ग्रामीण बैंक कर्मी राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों से ज्यादा कठिन हालात में काम करते हैं,  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2001 के साऊथ मालाबार मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया था जिसमे कोर्ट ने कहा था, "ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी राष्ट्रियकृत बैंको के समान वेतन मिलना चाहिए" उन्होंने 29 अक्टूबर 1993 के राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन और भारत सरकार के बीच पेंशन को लेकर हुए करार को आधार बनाकर ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए भी पेंशन की मांग की थी, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए 25 अप्रैल 2018 को, 3 महीने के भीतर ग्रामीण बैंको में भी पेंशन सुबिधा  लागू करने का निर्देश दिया था. 
Previous
Next Post »

30 comments

Click here for comments
Prashant pal
admin
August 7, 2018 at 8:14 PM ×

जो करर्मचारी retirement से पहले ही दुनिया छुड कर चले गए उनको भी पेशन मिलेगी ????

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 9:11 PM ×

Pension is no less than a life saving drug for we retirees who were on the brink of pessimism as well as mental frustration.
We are deeply grateful to Dada Mukherjee and all his successors for their untiring struggle who made us lively and smiling at this moment.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 9:13 PM ×

Publish modalities of pension scheme if known.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 9:18 PM ×

Let's wait and watch .Unless the pension scheme is disclosed we have to keep our fingers crossed.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 9:37 PM ×

It is really a great achievement for RRBians

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 10:34 PM ×

Thanks to Union Leader but make sure they disclose scheme same as nationalized bank provide to their staff.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 10:42 PM ×

रोहित जी आपने बहुत बढ़िया तरह से पूरे प्रकरण को स्पष्ट किया है आपको इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए साधुवाद।👌👌👌

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 10:50 PM ×

All the employees who are in service on fhe date of judgemdnt are eligible for pension at par as welll as who retired aftsr 1993 will also eligible for pension.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 11:14 PM ×

Dekhiye khate me kabtak aati hai?

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 11:15 PM ×

Dekhiye khate me kabtak aati hai?

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 11:47 PM ×

Sabko pension do aur substaff kuchh mat do yehi hey app ka kanun mehanat Kare ham fal koi aur khayee enko 100000 salary do hame 12000de rhe ho saram hey nhi

Reply
avatar
Unknown
admin
August 7, 2018 at 11:52 PM ×

Let's wait for the scheme first ..Half the battle won..But the latter half will be decided.

Reply
avatar
VIJAY MISHRA
admin
August 7, 2018 at 11:59 PM ×

We retirees are extremely grateful to unions particularly Pensioners Samiti and AIRRBEA for putting vigorous efforts to fight out a prolonged legal battle and win pension for us.We thank other unions also for their support. We humbly request all unions to make united efforts to fetch best results out of it. Forget rivalry you all have done great job. Thanks again 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply
avatar
Unknown
admin
August 8, 2018 at 2:43 AM ×

A long hard battle fought surmounted with multiple adveries.Determined efforts by the RRB people saw the light of the day . salute to the sacrifice n struggle made by countless staffs in achieving the long cherished goal.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 8, 2018 at 3:43 AM ×

Thanks to God. Thanks to all.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 8, 2018 at 4:32 AM ×

Wait and watch the final order in one week

Reply
avatar
Azad Ali
admin
August 8, 2018 at 6:46 AM ×

Old age is in itself a worst disease,if you donot have a regular source of income,life becomes hell,thanks to all unions whoever did efforts for pension.
AZAD Ali

Reply
avatar
Unknown
admin
August 8, 2018 at 8:16 AM ×

Should be confirmed in authorised letter.however,v very encouraging

Reply
avatar
Unknown
admin
August 8, 2018 at 10:32 AM ×

I convey my heartful thanks to the unions for their rigorous efforts.It is like making a ray of light from the silver lining in the life of we bankers.

Reply
avatar
Unknown
admin
August 10, 2018 at 10:55 PM ×

हाँ फैमली पेंसन

Reply
avatar
Unknown
admin
August 11, 2018 at 7:47 AM ×

Notification copy and ATR copy submitted by Govt.of India to Supreme Court of India for Implementation of
RRB Penson issue

Reply
avatar
August 11, 2018 at 9:01 AM ×

Good news and thanks to all and specially to Shree Dilip Mukhraji saheb
Shree Joseph Kurian saheb and Finance Minister shree Piyush Goelsheb

Reply
avatar
August 11, 2018 at 10:07 AM ×

We are also thankful to Editor NDTV shree Ravishkumar for represent rrb pension case through Media live representation which make effect to all vector

Reply
avatar
August 11, 2018 at 10:11 AM ×

Read as factor not as vector

Reply
avatar
Urvil Kumar
admin
August 11, 2018 at 9:39 PM ×

Family pension to mil hi raha h but jo lagu hone wali h Uska labh expair ho chuke employee ko milega ya nhi

Reply
avatar
Unknown
admin
August 24, 2018 at 12:27 AM ×

What about those whose joining is after 31.07.2018???

Reply
avatar