RBI के आदेश के बिना अवैध तरीके से बैंको में चल रहे आधार पंजीकरण केन्द्र- RTI


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RRBNEWS:- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंको में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने के बाद भी बैंको में आधार केन्द्र धड़ल्ले से चल रहे हैं। जबकि इस संबंध में बैंको की रेगुलेटर देश की शीर्ष बैंक RBI ने कोई आदेश भी जारी नही किया है. फिर भी बैंको में आधार केन्द्र एक तरीके से कहें तो अवैध तरीके से चल रहें हैं।

सूचना के अधिकार के तहत माँगी गई जानकारी में RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है," की उसकी ओर से बैंको में आधार केंद्र खोलने से जुड़ा कोई भी आदेश जारी नही किया गया है।"

RBI से 6 जुलाई 2018 को एक RTI के जरिये यह पूछा गया था," की किस RBI Act के तहत बैंको में आधार पंजीकरण केंद्र खोलें गए हैं.??" इस पर RBI ने कहा है, की उसे इस संबंध में कोई जानकारी नही है।

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RBI से यह भी पूछा गया, "क्या बैंको में आधार पंजीकरण केंद्र के लिए कोई नियुक्ति की गई है..??" इस पर भी RBI ने कहा है, की इस संबंध में उसने कोई भी आदेश जारी नही किया है.

पूरे देश मे बैंकों का सबसे बड़ा रेगुलर RBI ही है, ऐसे में RBI की बिना जानकारी के और RBI के द्वारा बिना किसी आदेश के बिना बैंको में आधार केंद्र खोलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, की बैंको में आधार केंद्र की जानकारी देश के सबसे बड़े बैंक रेग्युलर RBI के पास नही है.

सितम्बर 2017 से बैंको में चल रहें हैं, आधार केंद्र

सरकार ने साल 2017 में आधार कानून में संशोधन करते हुए, सभी प्राइवेट एजेंसियो द्वारा आधार बनाने के अधिकार छीन लिए थे. और बैंको से सभी जरूरी सामान खरीदकर खुद के आधार केंद्र खोलने के लिए कहा था. लेकिन बैंको में कम स्टाफ और जरुरी संसाधनों के अभाव में बैंको ने आधार केंद्र के लिए प्राइवेट एजेंसियो से संपर्क किया। और वही प्राइवेट एजेन्सिया बैंक के अंदर बैठकर आधार बनाने लगीं।
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गौरतलब है सरकार ने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 रखी थी. जिसके बाद ग्राहकों को दूर करने के लिए, UIDAI के तत्कालीन सीईओ अजय भूषण पांडेय ने बताया था, लोगों को बैंक खाते से आधार लिंक करने में परेशानी न आए इसके लिए मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बाद सभी बैंकों को अपने अपने ऑफिस में उन ग्राहकों के लिए आधार एनरॉलमेंट की सुविधा देनी होगी। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके बाद ग्राहकों को आधार सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
और इसी के बाद सरकार ने बैंको को आदेश देते हुए, बैंक की कुल शाखाओं के 10% शाखाओ में आधार केंद्र खोलना अनिवार्य  दिया। और ऐसा ना करने पर बैंको पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया। जिससे डरकर लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी  बैंको ने अपनी 10% शाखाओ में आधार केंद्र खोल दिए थे. हालांकि इसके  बाद पहले से भी कम स्टाफ और ज्यादा काम के बोझ के तले दबे बैंक कर्मचारियों की मुस्किले और बढ़ गईं.

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